बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ का लोन एमएसएमई को मिलेगा : वित्त मंत्री

Indian Mind Desk : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। आज 13 मई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। यह पैकेज देश को विकास तरफ लेकर जायेगा। एमएसएमई के लिए 6 महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंन एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ के लोन की घोषणा की है। बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ का लोन एमएसएमई को मिलेगा। इससे 45 लाख एमएसएमई यूनिटों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि एनपीए वाली एमएसएमई यूनिट को भी बिना गारंटी के लोन मिलेगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 41 करोड़ खातों में 52,606 करोड़ रुपये डाले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संकटग्रस्त लघु एवं मझोले उद्योगों को इक्विटी के जरिए सपोर्ट करेगी। साथ ही सरकार का लक्ष्य लोकल ब्रांड्स को वैश्विक स्तर पर ले जाने का है। आकार और क्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं तो उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूज़न होगा। 25लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर जो 5 करोड़ तक का व्यापार करेगा माइक्रो यूनिट कहलाएगा। स्मॉल के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार और मीडियम में 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक के टर्नओवर का प्रावधान किया गया है। 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। इससे लघु ,सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों को लाभ मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये एक और कदम है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि 12-12% EPF कर्मचारी और नौकरी देने वाले को भारत सरकार देगी ये पहले तीन महीनों के लिए किया गया था जिसे बढ़ाकर अगले तीन महीने जून, जुलाई और अगस्त तक कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इनको कुल मिलाकर 2500 करोड़ का लाभ मिलेगा। EPF 12-12% से कम कर अगले तीन महीने तक 10 प्रतिशत कर दिया गया है। जो हमारे सरकारी संस्थान, PSU’s और PSE’s हैं उनमें ये 12% ही रहेगा। इससे कुल मिलाकर 6750 करोड़ का लिक्विडिटी सपोर्ट इनको मिलेगा। इस तरह कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। NBFC’s,हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के पास जो धन का अभाव रहता था उसको दूर करने के लिए 30000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाई गई है जिससे इनके धन की आपूर्ति होगी, इनको बल मिलेगा और आम नागरिक को भी लाभ होगा। 4500 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी योजना लाई गई है इसमें भारत सरकार गारंटर होगी और 20% नुकसान का वहन करेगी। इसमें डबल-ए पे पर और इससे नीचे वालों को ऋण मिल पाएगा। बिजली वितरण कंपनियों की आय में भारी कमी के चलते 90000 करोड़ रुपए का प्रावधान टिस्कोम्स और बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। ये पैसा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन के माध्यम से दिया जाएगा। फाइनेंशियल इयर 2020-21 के लिए नॉन सैलरी पेमेंट में TDS-TCS रेट में 25 प्रतिशत की कटौती की गई है। इससे लगभग 50करोड़ का लाभ आम जनता को मिलने वाला है