‘मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अलग से फंड जारी करे सरकार’

लॉकडाउन से मध्यमवर्गीय परिवार सबसे ज्यादा पीड़ित

मुम्बई : देश इस वक्त कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में  पिछले 45 दिनों से लॉकडाउन जारी है। युवा फ़िल्म निर्देशक निरंजन भारती का कहना है, इस संकट से लड़ने के लिए केवल लॉकडाउन ही उपाय नहीं है बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, हॉट स्पॉट की पहचान कर टेस्टिंग को बढ़ाना और बीमार को आइसोलेट करना भी कारगर उपाय है ।
उन्होंने कहा कि हमारे समाज में मध्यमवगीर्य परिवार है जो इस महामारी में सबसे ज्यादा पीड़ित है। देश में मध्यमवर्गीय परिवार की संख्या काफी ज्यादा है और देश के संसाधन संरक्षण, उत्पादकता और श्रम में योगदान है। चूंकि उपरोक्त सब चीजें इस लॉकडाउन में बंद है तो मध्यम परिवार जो इसके कामगार है या कही ना कही इससे जुड़ा है और वो सरकार द्वारा किसी योजना का लाभ उसे नहीं मिल रहा है, उसकी माली स्थिति दयनीय है। यह समाज न किसी से मुफ्त राशन की मांग कर सकता है ना ही किसी लोक कल्याणकारी संस्था से उसको लाभ मिल रहा है। राजनीतिक दलों की सहानुभूति लिस्ट में भी ये नहीं है। इनके घर के बच्चों, महिलाओं की स्थिति भी दिनों दिन खराब हो रही है। ये वर्ग स्वाभिमानी वर्ग होते है और भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और तार्किक आधारभूत संरचना है। इसको मदद करने से देश और समाज का बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा। भारत सरकार और राज्य सरकार से निवेदन है कि मध्यम वर्ग के लिए कल्याणार्थ फंड की घोषणा करें। आज मध्यम परिवार में बहुत ऐसे परिवार है जो बहुत कष्ट में है और उनको भोजन में बहुत परेशानी हो रही है। साथ ही वो मध्यम वर्ग संकीर्ण मानसिकता का शिकार हो रहे हैं। मध्यम परिवार का नाखुश होना देश की आत्मीय और सांस्कृतिक खुशी के लिए नुकसानदेह है।

झारखंडवासी परिवर्तन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद आर्या ने कहा कि मुम्बई दिल्ली चेन्नई जैसे प्रदेश मे रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार वालों को हर महीने का घर का रेंट, लाइट बिल, पानी बिल, राशन, सोसाइटी बिल भरना पड़ता है। इसके बाद घर में बीमारी में पारिवारिक मेडिकल खर्च भी है। लॉकडाउन के कारण काम-काज बंद हो जाने से काफी दिक्कतों का सामान करना पड़ रहा है । इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही मध्यमवर्गीय परिवार का बेड़ा पार लगा सकती है ।मैं सरकार से मांग करता हूं कि मध्यम परिवार पीड़ित है उनके लिए अलग से फंड जारी किया जाए और सरकार की योजनाओं में इनको लाभार्थी बनाएं।