उद्योगों में मजदूरों को रोजगार देने के मुद्दे पर चेंबर के साथ डीसी ने की बैठक

गिरिडीह : देशव्यापी तालाबंदी के दौरान राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के सहयोग से प्रवासी मजदूरों/व्यक्तियों का लगातार उनके गृह जिला आगमन हो रहा है। सरकार के निर्देशानुसार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर शुरू किया गया है, ताकि जिले के लोगों को जिले में ही रोजगार दिया जा सके। इसी के आलोक में आज 29 मई को उपायुक्त की अध्यक्षता में माइका उद्योग से संबंधित चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं माइका एसोसिएशन के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त के द्वारा माइका उद्योग से संबंधित रोजगार के विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया तथा बैठक में माइका उद्योग एवं अन्य उद्योगों में सभी मजदूरों को रोजगार दिया जा सकें इसे लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।

इस दौरान कहा कि आज चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक कर गिरिडीह जिले में बंद पड़े माइंस एवं ढिबरा उद्योगों को पुनर्जीवित करने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिले में लगभग लाख प्रवासी मजदूरों का आगमन हो चुका है। बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को उनके क्वॉरेंटाइन अवधि समाप्त होने के पश्चात जिले में ही मनरेगा अंतर्गत रोजगार दिया जाएगा। ताकि लोगों की रोजमर्रा जिंदगी प्रभावित ना हो सके। साथ ही साथ गांव में विकास का कार्य सुचारू रूप से भी किया जा सके। जिला प्रशासन के लिए सभी मजदूरों को जिले में ही रोजगार देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अधिकांश लोगों को मनरेगा अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में कार्य दिया गया है तथा अन्य योजनाओं/उद्योगों/खनन आदि में रोजगार देने को लेकर प्रशासन आगे की तैयारियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि माइका के काफी सारे एक्ट के अनुसार अभी वर्तमान में माइका का खनन नहीं हो रहा है। तथा काफी माइंस बंद पड़ी हुई है। जिससे व्यवसायियों को परेशानी हो रही है। ढीबरा खरीदने वाले व्यवसायियों को काफी परेशानी हो रही है। उसके बाद की किसी भी नीलामी में माइका व्यवसायियों ने रुचि नहीं ली। इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि माइका उद्योग का मामला राज्य सरकार के हाथ में है। इस संबंध में पत्र प्रेषित कर सरकार का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। तथा सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में अग्ररेतर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने माइका एसोसिएशन को निर्देश दिया कि ढिबरा वाहन से संबंधित डंप LOI, जीएसटी बिल, ई-वे बिल, से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में मुख्य रूप से जिला खनन पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, माइका एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित थे।