मोदी सरकार का एक्शन प्लान ,किसान-(एम.एस. एम. ई. ) पर बड़ा ऐलान

 नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनट की बैठक हुई. सरकार के दूसरे कार्यकाल की यह पहली बैठक है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि बैठक में किसानों, एमएसएमई को लेकर कई फैसले लिए गए. जावडेकर ने कहा, मजबूत और महत्वपूर्ण भारत के निर्माण में एमएसएमई की बड़ी भूमिका है. कोविड को देखते हुए इस सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की हैं. इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई घोषणाएं की गई हैं. बैठक में जावडेकर ने कहा कि एमएसएमई की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है. भारत सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित किया है. एमएसएमई के कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपये की गई है. आज की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उससे रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी. देश में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई की अहम भूमिका है. लोग अपना कामकाज ठीक से कर सकें, इसके लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं. एमएसएमई को लोने देने की व्यवस्था की गई है. एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये लोन देने का प्रावधान है. सैलून, पान की दुकान और मोची को भी इस योजना से लाभ होगा. सरकार व्यवसाय को आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है. एमएसएमई को लोन देने के लिए 3 लाख करोड़ की योजना है. रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन की योजना लाई गई है. रेहड़ी पटरी वालों को 10 हजार का लोन मिलेगा. बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी की गई है. किसानों के लिए सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान है. मक्का के समर्थन मूल्य में 53 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. तूअर और मूंग में 58 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. तोमर ने कहा कि 14 फसल ऐसी हैं जिसमें किसानों को 50 से 83 फीसदी तक ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाएगा.